अवश्य जाणुन घ्या |Know the essentials हिजाब प्रकरणातील कायदेशीर सत्य | Legal truth in hijab case

 वश्य जाणुन घ्या |Know the essentials हिजाब प्रकरणातील कायदेशीर सत्य | Legal truth in hijab case



hijab dp, instagram, hijab dp, hijab style, hijab, hijab girl pic, hijab cap, hijab quotes, instagram hijab dpz, modern hijab dp, hijab meaning, beautiful hidden face hijab dpz, cute hijab art best friend, hijab goals, hijab pics, hijab dpz hipster modern, hijab cartoon, hijab pic , chiffon hijab, hijab for girls, quotes on hijab, hijab imagescute, hijab cartoon, wallpaper, hijab pin, little black hijab, hijab quotes, hijab cap,  hijab tutorial, hijab styles, hijab, hijab bandhne ka tarika, hijab girl status, hijab song, hijab news, hijab status, hijab kaka song, hijab styles for school
 
 
 हिजाब विषयी काय असेल सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय  |  What will be the Supreme Court's decision on Hijab
 
 
कर्नाटकात दोन धर्मांमध्ये वेगळेच वादळ सुरु आहे आणी तो वाद हिजाब (बुरखा) घालण्यावरुन आहे शाळा काँलेजमध्ये सगळ्यांना सारखाच गणवेश असावा त्यामुळे मुस्लीम मुलींना बुरखा / हिजाब घालण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये असा वादविवाद सुरू असताना आपण बघूया की काय आहे यामागील सत्य जाणून घेऊया आणि हिजाब घालने कायदेशीर आहे की नाही हे आज आपण बघणार आहोत
 
 



खरेतर प्रथमदर्शनी बघता आपल्याला असे वाटते की हिजाब घालण्याचा वाद आता सुरू झाला आहे मात्र हा वाद आत्ताचा नसून याआधीही एका ख्रिश्चन स्कूलमध्ये हातात बांगड्या, डोक्यावर फुल किंवा कपाळावर बिंदी लावण्यास हिंदू मुलींना मनाई करण्यात आली होती तर मागे काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकामध्ये एक स्कूलमध्ये असे आढळून आले की शुक्रवारी जेवणाच्या सुट्टीनंतर मुलांची गैरहजेरीचे प्रमाण वाढले होते ही गोष्ट तेथील व्यवस्थापकांच्या लक्षात आली त्यानंतर त्यांनी चौकशी केल्यावर असे कळाले की शुक्रवारी जेवणाच्या सुट्टीनंतर मुस्लिम मुले नमाजासाठी जातात त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होते त्यामुळे तेथील व्यवस्थापकीय विभागाने विचार केला व जर स्कूल मध्ये सरस्वती पूजा होऊ शकते तर या मुलांसाठी नमाजाची व्यवस्था केली जाऊ शकते व त्यामुळे त्या स्कूलमध्ये नमाजासाठी व्यवस्था करण्यात आली याच कारणावरून त्या स्कूलमध्ये व्यवस्थापकीय विभागावर तपास समिती बसवण्यात आली व त्यानंतर या संपूर्ण व्यवस्थापकीय विभागाला पदमुक्त म्हणजेच निलंबित करण्यात आले आणि तेव्हापासून हा वाद होता आणी आता गणवेश परिधान करणे असा असुन हिजाब कायद्याच्या दृष्टीने किती योग्य आहे कि नाही ते आपण बघू आपले कायदे या ब्लॉगवर

Indian Constitution | भारतीय संविधानाच्या  Fundamental Rights | मुलभुत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत

Article 14 in The Constitution Of India 1949
 Equality Before Law

भारतीय संविधान 1949 मधील कलम 14
कायद्यापुढे समानता 
कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता नाकारणार नाही किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करणार नाही. त्यामुळे धर्माच्या कारणावरुन कोणत्याही व्यक्तीविषयी भेदभाव करता येणार नाही हा समानतेचा अधिकार भारतीय संविधानाच्या मुलभुत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत

Indian Constitution | भारतीय संविधानाच्या  Fundamental Rights | मुलभुत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत

Article 25 in The Constitution Of India 1949

भारतीय संविधान 1949 मधील कलम 25

सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण , आचरण व प्रसार :
१) सार्वजनिक सुव्यवस्था , नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून , सदसदविवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या , आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , 
(A) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक , वित्तीय , राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर निर्बंध घालणाऱ्या ; 
(B) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था , हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट - भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या , कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

स्पष्टीकरण :- कृपाण धारण करणे व स्वतः बरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल. 
स्पष्टीकरण :- खंड ( २ ) च्या उपखंड ( ख ) मध्ये हिंदू या शब्दोल्लेखात शीख , जैन वा बौद्ध धर्म प्रकट करणाऱ्या व्यक्तींचा उल्लेख समाविष्ट आहे असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाईल आणि हिंदू धार्मिक संस्थांच्या उल्लेखांचा अन्वयार्थही तद्नुसार लावला जाईल.


यानंतर


भारतीय राज्यघटनेचे कलम 14 व कलम 25 अन्वये व्यक्तीला स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले असून कलम 25 अन्वये त्या व्यक्तीला त्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला आहे मात्र असे असतानाही यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सुनावणी केलेली आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेले तीन judgement | निर्णय आपल्या बघता येतील

Naada Rahim V/s CBSE
नादा रहीम विरुद्ध सी.बी.एस.ई

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) ने निर्धारित केलेला ड्रेस कोड हाफ स्लीव्ह कुर्ता/सलवार परिधान करण्याचा मुस्लिम मुलींसाठी पूर्वग्रहदूषित होईल कारण त्यांच्या धार्मिक रीतिरिवाजामुळे त्यांना हिजाब परिधान करणे बंधनकारक आहे, असा दावा मुस्लीम समाजातील दोन विद्यार्थिनींनी रिट याचिका मा. उच्च न्यायालय कर्नाटक येथे दाखल केली होती
  असा ड्रेस कोड चुकीचा किंवा अयोग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. पूर्वीच्या अनुभवावरून आणि सध्याच्या परीक्षेच्या काळात अशा कोणत्याही घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी ड्रेस कोडचा आग्रह धरण्यात आला आहे हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल.
तथापि याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही की आपल्या देशात विविध आणि वैविध्यपूर्ण धर्म आणि चालीरीती आहेत विशिष्ट ड्रेस कोडचे पालन केले जावे असा आग्रह धरला जाऊ शकत नाही ज्यामुळे विद्यार्थ्याला परीक्षेला बसण्यास मनाई केली जाणार नाही. न्यायालयाचे असे मत आहे की दोन विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांमध्ये त्यांच्या धार्मिक चालीरीती आणि श्रद्धा यांना अनुकूल असा पोशाख परिधान केल्यामुळे त्यांना परीक्षा लिहिण्यास मनाई केली जाईल अशी भीती व्यक्त करून कोणत्याही आदेशाची आवश्यकता नाही.
अशा परिस्थितीत, रिट याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या दोन केंद्रांवर, परीक्षा सुरू होण्याच्या अर्धा तास अगोदर पर्यवेक्षकासह एक महिला निरीक्षक किंवा अन्य अधिकृत अधिकारी उपस्थित राहावे, असे निर्देश असतील.  ज्या याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या धार्मिक प्रथेनुसार ड्रेस घालायचा आहे, त्यांनी परीक्षेच्या अर्धा तास आधी निरीक्षकांसमोर हजर राहावे.  आणि इन्व्हिजिलेटरने व्यक्त केलेल्या कोणत्याही संशयावर, इन्व्हिजिलेटरने ठरवल्याप्रमाणे वैयक्तिक तपासणीच्या कोणत्याही स्वीकारार्ह पद्धतीच्या अधीन राहतील, परंतु अशी तपासणी केवळ समान लिंगाच्या अधिकृत व्यक्तीद्वारेच केले जाईल.  जर इन्व्हिजिलेटरला डोक्याचा स्कार्फ किंवा पूर्ण बाह्यांचे कपडे काढून तपासण्याची आवश्यकता असेल तर याचिकाकर्त्यांनी देखील अधिकृत व्यक्तीद्वारे स्वतःला अधीन केले पाहिजे.  धर्माच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि त्याच वेळी शिस्तीशी तडजोड केली जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी C.B.S.E ने आपल्या निरीक्षकांना सामान्य सूचना जारी केल्या आहेत हे देखील निषेधार्ह आहे.

Amana Sabeer V/s C.B.S.E.
आमना साबिर विरुद्ध सीबीएससी


हिजाब घालने हा मुस्लिम धर्मीयांच्या रितीरिवाजानुसार आवश्यक असून त्यांना हिजाब घालण्यापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार सी. बी. एस. सी. बोर्ड किंवा शैक्षणिक संस्थांना नाही व मुस्लीम धर्मानुसार आवश्यकता मानली गेली असल्यामुळे धर्म हा कपड्या नुसार बदलता येणार नाही शैक्षणिक संस्थानांमध्ये हिजाब काढून ठेवणे आणि नंतर हिजाब परिधान करणे असे करता येणे अशक्य असल्याने हिजाब परिधान करणे हा मुस्लिम धर्मीयांचा अधिकार माननीय न्यायालयाने मान्य केला आहे


Faatima V/s State of Kerala
फातिमा विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला

जर मुस्लिम धर्मीय मुली शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा परीक्षेदरम्यान स्वतःचे हेड म्हणजे डोके कव्हर करत असतील व तो त्यांच्या धर्मीयांचा पेहराव असेल ज्यामुळे त्यांच्या धर्म पालन करण्यास त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही व कपड्याने डोके कव्हर करणे यावर प्रतिबंध लावण्याचे कारण स्पष्ट झाले नाही.

मात्र या सगळ्या जजमेंट ऑर्डर नंतरही असा वाद सुरू असून शैक्षणिक संस्थानांमध्ये किंवा परीक्षेदरम्यान हिजाब घालने वर कर्नाटक सरकार नवीन कायदा पास करण्याचा विचार करत असून ते धर्म पालनाच्या कितपत योग्य ठरेल यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालय निकाल देतीलच मात्र त्यानंतर मध्य प्रदेशातील शिक्षणमंत्र्यांनी असे विधान केले आहे की कर्नाटक नंतर मध्यप्रदेश हि या कायद्याचा अवलंब करेल त्यावरून देशात धार्मिक वाद चिघळण्याची शक्यता दिसून येते मात्र सर्वोच्च न्यायालय यावर योग्य तो निर्णय देतीलच मात्र कपड्यांच्या किंवा धर्माच्या पेहरावावर न जाता शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगती किंवा त्यासाठी विचार केला तर या देशाची परिस्थिती नक्कीच सुधारेल यात शंका नाही
 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 
 
15 सप्टेंबर 2022 रोजी  हिजाब ( बुरखा) बंदि प्रकरणावर भाष्य करतांना सुप्रिम कोर्टाने सांगितले कि शैक्षणिक संस्थांना गणवेश ठरविण्याचा अधिकार आहे माञ हिजाब / बुरखा गणवेश नाहि व हिजाब प्रकरणी पुढिल सुनावणीची तारीख निश्चित  करण्यात आली असुन 19 सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे

 


HC kerala, kerala, karnataka,हिजाब,high court kerala,Hijab,fundamental rights,
hijab dp, instagram, hijab dp, hijab style, hijab, hijab girl pic, hijab cap, hijab quotes, instagram hijab dpz, modern hijab dp, hijab meaning, beautiful hidden face hijab dpz, cute hijab art best friend, hijab goals, hijab pics, hijab dpz hipster modern, hijab cartoon, hijab pic , chiffon hijab, hijab for girls, quotes on hijab, hijab images, cute hijab cartoon, wallpaper, hijab pin, little black hijab, hijab quotes, hijab cap,



टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आवश्यक माहिती बक्षीसपञ सविस्तर माहिती | Gift Deed

अतिशय महत्त्वाची माहिती :- हा कायदा तुम्हाला माहित असेल तर पोलिसही अटक करण्यास घाबरतील | Very important information if you know this law Police will also be afraid to make arrests

कोर्ट मँरेज | Court Marriage सविस्तर माहिती | Detail information about Court Marriage